कोल्हवी । कोल्हवी नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिको नाममा सञ्चालन गरिएका विकास निर्माणका योजनाहरूमा निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनमार्फत उपभोक्ता समितिले आफैं सम्पन्न गर्नुपर्ने काम ठेकेदारमार्फत गराइएको उल्लेख गर्दै ४६ लाख ४४ हजार २५५ रुपैयाँ बराबरको रकम अनियमित देखिएको जनाएको हो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम ९७(१०) अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको निर्माण कार्य आफैं सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीले उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम गराएमा त्यस्ता समितिको अभिलेख राखी भविष्यमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नदिने तथा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कोल्हवी नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत उपभोक्ता समितिको आवरणमा निर्माण व्यवसायीमार्फत विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई दिइएको १० लाख २७ हजार ४८९ रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण कार्य हरे राम निर्माण सेवा, कोल्हवीमार्फत सम्पन्न गरिएको भेटिएको छ।

त्यसैगरी वडा नं. ११ मा नाला तथा सडक ढलान उपभोक्ता समितिलाई दिइएको ७ लाख २४ हजार ७५५ रुपैयाँ ३८ पैसा बराबरको योजना रियान्स निर्माण सेवा, कोल्हवीले सम्पन्न गरेको महालेखाले जनाएको छ।

यस्तै नगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको पिसिसी ढलान उपभोक्ता समितिलाई दिइएको २८ लाख ९२ हजार ११ रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य जयन्ती एण्ड प्रविन निर्माण सेवा प्रालिमार्फत गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले यी तीनवटै योजनामा उपभोक्ता समितिलाई केवल औपचारिक रूपमा प्रयोग गरिएको र वास्तविक काम निर्माण व्यवसायीले गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसरी सञ्चालन गरिएका योजनाको कुल रकम ४६ लाख ४४ हजार २५५ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले यस्ता उपभोक्ता समितिको अभिलेख राख्न, भविष्यमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नदिन तथा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैबीच महालेखाले उपभोक्ता समिति छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिएका योजनामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव आह्वान वा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन।

महालेखाले उपभोक्ता समिति गठन र योजना सञ्चालनमा पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भविष्यमा यस्ता कार्य रोक्न नगरपालिकालाई सचेत गराएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कोल्हवी नगरपालिकामा विकास निर्माणका नाममा उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग भएको हो कि भन्ने विषयमा स्थानीयस्तरमा बहस सुरु भएको छ। स्थानीयवासीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न माग गरेका छन्।